मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2025 - होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन व्यवसाय पर 15% से 40% तक पूंजीगत अनुदान की पूरी जानकारी

होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे, वाटर स्पोर्ट्स, कैम्पिंग, रोप-वे या वाइल्डलाइफ रिसॉर्ट शुरू करने की सोच रहे हैं? मध्यप्रदेश सरकार की नई पर्यटन नीति 2025 में ऐसे व्यवसायों पर सीधा पूंजीगत अनुदान मिलता है। इस लेख में जानिए सरकार कितना अनुदान देगी, कौन-सी शर्तें माननी होंगी और बैंक लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें।

ज़रूरी: इकाई का संचालन शुरू होने की तारीख से 01 वर्ष के भीतर पूंजीगत अनुदान का आवेदन करना अनिवार्य है। देर होने पर अनुदान का हक़ खो सकता है।

मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2025 क्या है?

मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग ने आदेश क्रमांक एफ TD/2/0002/2025/33, दिनांक 18 फरवरी 2025 द्वारा नई "पर्यटन नीति 2025" जारी की है। इस नीति ने पुरानी "पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019)" का स्थान लिया है।

मध्यप्रदेश को "टाइगर स्टेट" और देश का एकमात्र "चीता स्टेट" कहा जाता है। यहाँ महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सांची, ओरछा, चित्रकूट, भेड़ाघाट जैसे स्थल हैं और देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान व UNESCO विश्व धरोहर स्थल भी यहीं हैं। इसी क्षमता का लाभ उठाने के लिए सरकार निजी निवेशकों को होटल, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन व्यवसाय लगाने पर सीधा पूंजीगत अनुदान दे रही है।

नीति की सबसे बड़ी बात यह है कि होटल शुरू करने के लिए ज़रूरी अनुमतियों की संख्या 30 से घटाकर केवल 10 कर दी गई है, और मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को सिंगल विंडो एजेंसी बनाया गया है जो निवेशक का हाथ पकड़कर (Hand holding) अनुमतियां दिलाने में मदद करेगा।

नीति कब तक लागू है? नीति जारी होने की तारीख से प्रथमतः पाँच वर्ष तक प्रभावी रहेगी (यानी लगभग फरवरी 2030 तक)। इस अवधि में स्थापित होकर शुरू होने वाली परियोजनाओं को ही नीति का लाभ मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पर शासन इस अवधि को बढ़ा सकता है।

नीति एक नज़र में

15% पूंजीगत अनुदान - होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस, एडवेंचर, MICE आदि पर

40% अनुदान - दुर्गम स्थलों पर रोप-वे निर्माण पर

30% निवेश प्रोत्साहन सहायता - रु. 10 करोड़ या उससे बड़ी वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को

5% अतिरिक्त अनुदान - SC/ST उद्यमी (100% स्वामित्व) को

5% अतिरिक्त अनुदान - दूरस्थ/दुर्गम नए स्थलों पर

न्यूनतम निवेश केवल रु. 5 लाख - एडवेंचर, वाटर स्पोर्ट्स, कैम्पिंग जैसी गतिविधियों में

किन पर्यटन परियोजनाओं को लाभ मिलेगा?

नीति की कंडिका 5 के अनुसार नीचे दी गई गतिविधियों को "पर्यटन परियोजना" माना गया है। इनकी परिभाषा भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अथवा मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा तय की जाएगी।

होटल (स्टार, डीलक्स, स्टैंडर्ड श्रेणी)

हेल्थ फार्म / हेल्थ एवं वेलनेस रिसॉर्ट

रिसॉर्ट, कैम्पिंग साइट एवं स्थायी टेंटिंग इकाई

मोटल एवं वे-साइड एमेनिटीज़

हेरिटेज होटल

कन्वेंशन सेंटर (MICE)

म्यूज़ियम / एक्वेरियम / थीम पार्क

बेड एंड ब्रेकफास्ट / होमस्टे इकाई

गोल्फ कोर्स

रोप-वे

वाटर पार्क और वाटर स्पोर्ट्स

एम्यूज़मेंट पार्क

कैरावैन टूरिज्म

क्रूज़ टूरिज्म

हाउस बोट

फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना व उपकरण

एडवेंचर स्पोर्ट्स

साउंड एंड लाइट शो / लेज़र शो

सी-प्लेन

एम्फीबियन पर्यटन वाहन

एयरो स्पोर्ट्स एवं एयरो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर/एकेडमी

हेरिटेज कैफेटेरिया / मोटल

वाइल्डलाइफ रिसॉर्ट

ग्राम स्टे / फार्म स्टे

केंद्र/राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अन्य पर्यटन गतिविधियां

पूंजीगत अनुदान - श्रेणीवार पूरी जानकारी

नीति की प्रभावशीलता अवधि में स्थापित होकर शुरू होने वाली पात्र परियोजनाओं को उनके द्वारा किए गए स्थायी पूंजीगत व्यय (Fixed Capital Investment) पर, जो विभाग द्वारा मान्य किया गया हो, नीचे अनुसार अनुदान मिलेगा।

6.1 - निजी स्वामित्व के हेरिटेज होटल

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 300 लाख

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 200 लाख

6.2 - पर्यटन विभाग द्वारा लीज़ पर दी गई हेरिटेज संपत्ति पर हेरिटेज होटल

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 1000 लाख

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 500 लाख

6.3 - नया डीलक्स / थ्री स्टार या उससे ऊपर का होटल एवं रिसॉर्ट

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 1000 लाख

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 500 लाख

शर्त: किराये पर देने योग्य एयरकंडीशंड कमरे न्यूनतम 50

6.4 - नया स्टैंडर्ड श्रेणी होटल / मिनी रिसॉर्ट

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 200 लाख

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 50 लाख

शर्त: किराये योग्य कमरे - होटल में न्यूनतम 25, मिनी रिसॉर्ट में न्यूनतम 10

6.5 - नया रिसॉर्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी)

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 500 लाख

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 200 लाख

शर्त: भारत/राज्य शासन के मान्य मानकों के अनुसार स्थापना

6.6 - पहले से चल रहे स्टार/डीलक्स/स्टैंडर्ड होटल, रिसॉर्ट या हेरिटेज होटल का विस्तार

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 100 लाख

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 500 लाख

शर्त: आवासीय क्षमता में पहले से 50% या अधिक वृद्धि

6.7 - कन्वेंशन सेंटर / कन्वेंशन सेंटर सह होटल (MICE), 500 या अधिक सीट

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 2000 लाख

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 1000 लाख

शर्त: मुख्य कन्वेंशन हॉल की क्षमता अकेले 500 या अधिक सीट; भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के मानकों के अनुसार

6.8 - फिल्म स्टूडियो, फिल्म निर्माण अधोसंरचना/उपकरण, म्यूज़ियम, एक्वेरियम, थीम पार्क

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 100 लाख

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 500 लाख

6.9 - एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म/स्पोर्ट्स, क्रूज़/हाउस बोट, एम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क, लाइट एंड साउंड/लेज़र शो, कैम्पिंग उपकरण/टेंट

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 5 लाख

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 300 लाख

स्थायी सुविधा का अर्थ: प्लेटफॉर्म, जेट्टी, उपकरण, पार्किंग, बिजली, पानी, टॉयलेट आदि जन-सुविधाएं

6.10 - ग्रीन फील्ड/फ्रेंचाइज़ी मॉडल पर मार्ग सुविधा केंद्र (WSA)

स्थायी पूंजीगत व्यय: रु. 25 लाख से अधिक

अनुदान: 15%, अधिकतम रु. 50 लाख

शर्त: मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2016 के अनुसार, एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा मान्य स्थानों पर

6.11 - पर्यटन विभाग से लीज़ पर ली गई भूमि/हेरिटेज संपत्ति पर मूल अधोसंरचना (बिजली, पानी, सड़क, सीवेज)

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 50 लाख

अनुदान: 25%, अधिकतम रु. 300 लाख

6.12 - दुर्गम पर्यटन स्थलों / वन पर्यटन क्षेत्रों में रोप-वे

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 100 लाख

अनुदान: 40%, अधिकतम रु. 500 लाख

6.13 - सी-प्लेन, एम्फीबियन पर्यटक वाहन, एयरो स्पोर्ट्स एवं ट्रेनिंग सेंटर/एकेडमी

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 100 लाख

अनुदान: 25%, अधिकतम रु. 1000 लाख

एयरो स्पोर्ट्स सेंटर/एकेडमी: गतिविधि के 1 वर्ष संचालन के बाद अनुदान

सी-प्लेन/एम्फीबियन वाहन: गतिविधि शुरू होने पर 40%, फिर दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में 20%-20%

स्थानीय रोज़गार की शर्त (कंडिका 6.14): नए डीलक्स और स्टैंडर्ड श्रेणी के होटलों को अनुदान पाने के लिए होटल के कुल रोज़गार का 70% मध्यप्रदेश के लोगों को देना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मैनपावर प्लान में यह शुरू से दिखाएं।

छोटे उद्यमियों के लिए सबसे काम की बात: कंडिका 6.9 में न्यूनतम निवेश केवल रु. 5 लाख है। यानी बोटिंग, कैम्पिंग, एडवेंचर एक्टिविटी या लाइट एंड साउंड शो जैसे छोटे व्यवसाय भी 15% अनुदान के पात्र हैं।

वाइल्डलाइफ रिसॉर्ट के लिए विशेष अनुदान (कंडिका 6.15)

अधिसूचित नेशनल पार्क, टाइगर रिज़र्व और अभयारण्य की सीमा में बनने वाले वाइल्डलाइफ रिसॉर्ट को 20% पूंजीगत अनुदान मिलेगा। वन क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है:

श्रेणी "अ"

क्षेत्र: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच टाइगर रिज़र्व, रातापानी टाइगर रिज़र्व एवं इनसे लगे नेशनल पार्क व अभयारण्य

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 5.00 करोड़, न्यूनतम कमरे: 10

अनुदान: 20%, अधिकतम रु. 1.00 करोड़

श्रेणी "ब"

क्षेत्र: पन्ना एवं सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व एवं इनसे लगे नेशनल पार्क व अभयारण्य

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 3.00 करोड़, न्यूनतम कमरे: 07

अनुदान: 20%, अधिकतम रु. 2.00 करोड़

श्रेणी "स"

क्षेत्र: संजय डुबरी टाइगर रिज़र्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, गांधीसागर एवं "अ" व "ब" को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी नेशनल पार्क व अभयारण्य। "अ" और "ब" श्रेणी के नए सफारी गेट भी इसी श्रेणी में माने जाएंगे।

न्यूनतम पूंजीगत व्यय: रु. 1.00 करोड़, न्यूनतम कमरे: 05

अनुदान: 20%, अधिकतम रु. 3.00 करोड़

ध्यान दें - कम भीड़ वाले "स" श्रेणी क्षेत्रों में न्यूनतम निवेश सबसे कम और अधिकतम अनुदान सीमा सबसे ज़्यादा रखी गई है। सरकार चाहती है कि नए वन क्षेत्रों में निवेश बढ़े। इस अनुदान की विस्तृत पात्रता शर्तें तय करने के लिए पर्यटन विभाग अधिकृत है।

अतिरिक्त अनुदान और अन्य सहायता

दूरस्थ/दुर्गम नए स्थल (6.16): 5% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान। न्यूनतम निवेश सामान्य सीमा का आधा और होटल/रिसॉर्ट में न्यूनतम कमरे भी आधे मान्य। ऐसे स्थलों पर अनुदान की अधिकतम सीमा का बंधन नहीं रहेगा। कौन-सा स्थल दूरस्थ/दुर्गम है, यह पर्यटन विभाग तय करेगा।

SC/ST उद्यमी (6.21): अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमी, जिनका परियोजना में शत-प्रतिशत स्वामित्व हो, उन्हें 5% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान।

इलेक्ट्रिक क्रूज़ (6.29): मान्य परियोजना व्यय पर 5% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान।

हॉट एयर बैलून (6.26): भूमि मूल्य छोड़कर परियोजना व्यय पर 50% अनुदान, न्यूनतम व्यय रु. 50 लाख। भुगतान 5 वर्षों में - पहला वर्ष 15%, दूसरा 10%, तीसरा 10%, चौथा 10%, पाँचवाँ 5%।

पुराने होटल का अपग्रेडेशन (6.17): स्टैंडर्ड होटल/मिनी रिसॉर्ट को डीलक्स होटल (न्यूनतम 50 कमरे) या रिसॉर्ट (न्यूनतम 20 कमरे) बनाने पर न्यूनतम रु. 10 करोड़ नया निवेश ज़रूरी। डीलक्स को 4 स्टार या ऊपर (होटल 75 कक्ष / रिसॉर्ट 25 कक्ष) बनाने पर न्यूनतम रु. 25 करोड़ नया निवेश ज़रूरी। केवल नीति लागू होने के बाद का निवेश मान्य।

उत्तरदायी पर्यटन (6.20): Eco Tourism Society of India से इको-फ्रेंडली प्रमाणपत्र लेने का 100% खर्च, अधिकतम रु. 1 लाख वापस। प्रदूषण उपचार संयंत्र (लागत रु. 10 लाख से अधिक) पर 25% अनुदान, अधिकतम रु. 50 लाख।

मार्केटिंग सहायता (6.25): राष्ट्रीय आयोजनों में स्टॉल व्यय का 50%, अधिकतम रु. 1 लाख। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में स्टॉल व्यय + 1 व्यक्ति के इकोनॉमी हवाई किराये का 50%, अधिकतम रु. 2 लाख। प्रतिवर्ष अधिकतम 4 आयोजन।

स्व-सहायता समूह व सहकारी समितियां: सांस्कृतिक, फूड, पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प से जुड़े पंजीकृत SHG और पर्यटन सहकारी समितियों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के खर्च पर 100% सहायता, अधिकतम रु. 1 लाख।

वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को निवेश प्रोत्साहन सहायता (कंडिका 6.19)

रु. 10 करोड़ या उससे अधिक की परियोजनाओं के लिए अलग से 30% निवेश प्रोत्साहन सहायता का रास्ता है, जो 4 वर्षों में किस्तों में मिलती है। इसके लिए प्रदेश के लोगों को न्यूनतम रोज़गार देना भी ज़रूरी है।

वृहद: न्यूनतम निवेश रु. 10 करोड़, न्यूनतम स्थानीय रोज़गार 50, सहायता 30%, अधिकतम रु. 15 करोड़

मेगा: न्यूनतम निवेश रु. 50 करोड़, न्यूनतम स्थानीय रोज़गार 100, सहायता 30%, अधिकतम रु. 30 करोड़

अल्ट्रा मेगा: न्यूनतम निवेश रु. 100 करोड़, न्यूनतम स्थानीय रोज़गार 200, सहायता 30%, अधिकतम रु. 90 करोड़

वर्षवार भुगतान (तीनों श्रेणियों में): पहला वर्ष निवेश का 10%, दूसरा वर्ष 10%, तीसरा वर्ष 5%, चौथा वर्ष 5%

दोनों में से एक ही: जो इकाई निवेश प्रोत्साहन सहायता लेगी, उसे किसी भी श्रेणी में लागत पूंजी अनुदान नहीं मिलेगा। हेरिटेज होटल के लिए न्यूनतम निवेश और न्यूनतम रोज़गार - दोनों उपरोक्त सीमा का 50% मान्य होंगे। बड़ी परियोजनाएं चरणों में भी पूरी की जा सकती हैं - पहला चरण अधिकतम 2 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष और अंतिम चरण 5 वर्ष में।

अनुदान की गणना - 4 व्यावहारिक उदाहरण

नीचे दिए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। मान लिया गया है कि पूरा निवेश विभाग द्वारा "मान्य स्थायी पूंजीगत व्यय" है।

उदाहरण 1 - स्टैंडर्ड होटल (25 कमरे), निवेश रु. 2.00 करोड़

सामान्य उद्यमी: रु. 200 लाख x 15% = रु. 30 लाख

SC/ST उद्यमी (100% स्वामित्व): रु. 200 लाख x (15% + 5%) = रु. 40 लाख

दोनों राशियां अधिकतम सीमा रु. 50 लाख के भीतर हैं, इसलिए पूरा अनुदान देय

उदाहरण 2 - डीलक्स होटल (50 AC कमरे), निवेश रु. 15.00 करोड़

रु. 1500 लाख x 15% = रु. 225 लाख

अधिकतम सीमा रु. 500 लाख के भीतर, इसलिए अनुदान रु. 2.25 करोड़

उदाहरण 3 - रु. 12.00 करोड़ का रिसॉर्ट: कौन-सा रास्ता बेहतर?

रास्ता A - डीलक्स श्रेणी पूंजीगत अनुदान: रु. 1200 लाख x 15% = रु. 1.80 करोड़

रास्ता B - वृहद परियोजना निवेश सहायता: रु. 1200 लाख x 30% = रु. 3.60 करोड़

रास्ता B का भुगतान: वर्ष 1 - रु. 1.20 करोड़, वर्ष 2 - रु. 1.20 करोड़, वर्ष 3 - रु. 0.60 करोड़, वर्ष 4 - रु. 0.60 करोड़ (कुल रु. 3.60 करोड़)

रास्ता B की शर्त: प्रदेश के कम से कम 50 लोगों को रोज़गार। दोनों में से एक ही रास्ता चुना जा सकता है।

उदाहरण 4 - हॉट एयर बैलून परियोजना, भूमि छोड़कर व्यय रु. 80 लाख

कुल अनुदान: रु. 80 लाख x 50% = रु. 40 लाख

वर्ष 1 (15%) रु. 12 लाख + वर्ष 2 (10%) रु. 8 लाख + वर्ष 3 (10%) रु. 8 लाख + वर्ष 4 (10%) रु. 8 लाख + वर्ष 5 (5%) रु. 4 लाख = रु. 40 लाख

अनुदान 5 वर्षों में बँटकर मिलेगा, इसलिए कैश फ्लो इसी हिसाब से बनाएं

अनुदान लेने के बाद की ज़रूरी शर्तें

3 वर्ष तक लगातार संचालन: अनुदान मिलने की तारीख से कम से कम 03 वर्ष तक इकाई को लगातार चलाना होगा।

हर साल स्व-घोषणा पत्र: हर वर्ष 15 अप्रैल तक इकाई के चालू रहने का Self-declaration देना होगा।

बीच में बंद करने पर वापसी: अनुदान मिलने के 1 वर्ष के भीतर बंद करने पर 80%, 2 वर्ष के भीतर 60% और 3 वर्ष के भीतर 50% अनुदान राशि विभाग को लौटानी होगी।

आवेदन की समय सीमा: इकाई प्रारंभ होने की तारीख से 01 वर्ष के भीतर आवेदन अनिवार्य।

कौन-सा निवेश मान्य: इकाई प्रारंभ होने से अधिकतम 03 वर्ष पहले तक का निवेश ही गणना में लिया जाएगा। हेरिटेज/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजना एकमुश्त पूरी करने पर यह सीमा 05 वर्ष है।

एक जैसी दो सुविधाएं नहीं: यदि इकाई एक से अधिक श्रेणी में पात्र है, तो समान प्रकृति की दो सुविधाओं में से एक ही चुनी जा सकेगी।

एक ही मान्य निवेश: सभी अनुदानों के लिए वही पूंजीगत निवेश मान्य होगा जो पूंजी अनुदान के लिए अंतिम रूप से मान्य किया गया हो।

स्टाम्प ड्यूटी में छूट और सरकारी भूमि का आवंटन

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट (कंडिका 8)

निजी भूमि पर हेरिटेज परियोजना के लिए हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्र और उससे लगी अधिकतम 1 हेक्टेयर भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में 100% छूट। यह राशि होटल शुरू होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगी। 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर नियमानुसार शुल्क देय।

पर्यटन विभाग की सरकारी भूमि/संपत्ति के लीज़, विकास अनुबंध, प्रबंधकीय अनुबंध या लाइसेंस पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।

सरकारी भूमि/हेरिटेज संपत्ति का आवंटन (कंडिका 9)

आवंटन खुली निविदा से होगा। आरक्षित मूल्य से ऊपर सबसे ऊँची बोली चुनी जाएगी।

भूमि का आरक्षित मूल्य: नगरीय निकाय सीमा एवं प्लान एरिया में रु. 10 लाख प्रति हेक्टेयर, अन्य क्षेत्रों में रु. 5 लाख प्रति हेक्टेयर। हेरिटेज भवन व आनुषांगिक भूमि का आरक्षित मूल्य रु. 1 लाख।

बोली की राशि एकमुश्त प्रीमियम के रूप में, और हर वर्ष प्रीमियम का 1% लीज़ रेंट।

भूमि 90 या 30 वर्ष की लीज़ पर, 5 से 30 वर्ष के लाइसेंस पर, या विकास/प्रबंधकीय अनुबंध से दी जा सकती है।

लीज़ पर ली गई हेरिटेज संपत्ति पर परियोजना पूरी करने के लिए 5 वर्ष, उचित कारण होने पर 2 वर्ष और।

अल्ट्रा मेगा परियोजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी भूमि 90 वर्ष की लीज़ पर 1% वार्षिक लीज़ रेंट पर (हर 30 वर्ष बाद लीज़ रेंट 6 गुना)।

1 हेक्टेयर तक की भूमि और मार्ग सुविधा केंद्रों की निविदा में नए उद्यमी, स्टार्टअप, महिला SHG, किसान उत्पादक कंपनी (FPO) और महिला उद्यमी भी भाग ले सकेंगे।

जल पर्यटन लाइसेंसधारकों को जेट्टी/बोट क्लब के पास 2 हेक्टेयर तक भूमि रु. 5 लाख प्रति हेक्टेयर या असिंचित कृषि भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन - जो अधिक हो - पर।

पर्यटन को उद्योग के समान सुविधाएं (कंडिका 19)

बिजली: पर्यटन परियोजनाओं को औद्योगिक दरों पर बिजली देने का प्रयास।

औद्योगिक क्षेत्र में भूमि: औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/IT पार्कों में एमेनिटीज़ हेतु आरक्षित भूमि औद्योगिक दरों पर।

डायवर्सन शुल्क: भूमि व्यपवर्तन पर औद्योगिक दरों पर डायवर्सन शुल्क।

पानी व संपत्ति कर: प्राकृतिक जल स्रोतों से औद्योगिक दरों पर पानी; स्थानीय निकाय औद्योगिक दरों पर संपत्ति कर/विकास शुल्क लेंगे।

10 अनिवार्य अनुमतियां और उनकी समय सीमा

अनुमतियां मध्यप्रदेश शासन के Invest पोर्टल से ली जाएंगी और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय में मिलेंगी (परिशिष्ट "क")।

भवन निर्माण अनुमति - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत / वन विभाग - 45 दिवस

भूमि/संपत्ति पंजीकरण - पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग - 1 दिवस

अग्नि अनापत्ति पत्र (Fire NOC) - नगरीय निकाय - 30 दिवस

बिजली कनेक्शन - विद्युत वितरण कंपनी - 7 दिवस

जल प्रदाय - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत - 15 दिवस

स्थापना/संचालन अनुमति (CTE/CTO) - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - जल एवं वायु अधिनियम अनुसार

विद्युत ड्राइंग अनुमोदन/निरीक्षण - मुख्य विद्युत निरीक्षक - 7 दिवस

गुमास्ता - श्रम सेवा पोर्टल - 1 दिवस

ट्रेड लाइसेंस - नगरीय निकाय - 30 दिवस

फूड लाइसेंस - FSSAI पोर्टल - 60 दिवस

परियोजना के प्रकार के अनुसार भूमि डायवर्सन, नामांतरण, बार लाइसेंस, CGWA NOC, वन विभाग NOC, Form C (विदेशी मेहमान) जैसी अनुमतियां भी लग सकती हैं। फर्म के लिए GST, प्रोफेशनल टैक्स, ESI/PF पंजीकरण अलग से।

अनुदान पाने की चरणबद्ध प्रक्रिया

चरण 1 - परियोजना और श्रेणी तय करें

ऊपर दी गई जानकारी देखकर तय करें कि आपकी परियोजना किस कंडिका में आती है - पूंजीगत अनुदान या निवेश प्रोत्साहन सहायता। कमरों की संख्या, न्यूनतम निवेश और रोज़गार की शर्तें पहले ही मिलाएं।

चरण 2 - प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैंक लोन

बैंकर-रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनवाकर बैंक में टर्म लोन का आवेदन करें। अनुदान बाद में मिलता है, इसलिए निर्माण के दौरान का पूरा फंड - प्रमोटर अंशदान और बैंक लोन - पहले से तय होना चाहिए।

चरण 3 - अनुमतियां लें

Invest MP पोर्टल के सिंगल विंडो सिस्टम से भवन, फायर, बिजली, प्रदूषण आदि की अनुमतियां लें। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का निवेश संवर्धन प्रभाग इसमें सहयोग करेगा।

चरण 4 - निर्माण पूरा करें और संचालन शुरू करें

सभी बिल, भुगतान के प्रमाण, CA प्रमाणपत्र और कमरों/सुविधाओं के रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। संचालन शुरू होने की तारीख का स्पष्ट प्रमाण रखें - आवेदन की समय सीमा यहीं से गिनी जाएगी।

चरण 5 - 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन अनुदान आवेदन

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट / Invest MP पोर्टल पर पूंजीगत अनुदान का ऑनलाइन आवेदन करें। प्रकरण का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समय सीमा में होगा।

चरण 6 - 3 वर्ष तक संचालन और हर साल स्व-घोषणा

अनुदान मिलने के बाद इकाई को 3 वर्ष तक चालू रखें और हर वर्ष 15 अप्रैल तक Self-declaration जमा करें।

पर्यटन परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बैंक क्या देखता है

होटल और रिसॉर्ट परियोजनाओं में निवेश बड़ा होता है और आय धीरे-धीरे बढ़ती है। इसलिए बैंक तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता और लोन चुकाने की क्षमता को बहुत बारीकी से जाँचता है। रिपोर्ट में ये बिंदु ज़रूर होने चाहिए:

नीति की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख: परियोजना पर्यटन नीति 2025 की किस कंडिका में आती है, न्यूनतम निवेश व कमरों की शर्त कैसे पूरी हो रही है

परियोजना लागत का विवरण: भूमि, सिविल निर्माण, फर्नीचर-फिक्स्चर, किचन व लॉन्ड्री उपकरण, बिजली-पानी, Pre-operative खर्च, Contingency - भूमि लागत अलग दिखाएं

Means of Finance: प्रमोटर अंशदान + टर्म लोन। अनुदान बाद में मिलता है, इसलिए निर्माण काल की फंडिंग में इसे स्रोत न मानें; अनुदान मिलने पर उसके उपयोग (लोन में समायोजन) की योजना अलग दिखाएं

Occupancy और ARR: पहले वर्ष कम Occupancy से शुरुआत और धीरे-धीरे वृद्धि; कमरा किराया (ARR) स्थानीय बाज़ार के आधार पर; F and B, बैंक्वेट व अन्य आय अलग-अलग

संचालन खर्च: स्टाफ वेतन, बिजली, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, मार्केटिंग, OTA कमीशन, बीमा

मैनपावर प्लान: कुल स्टाफ और उसमें 70% मध्यप्रदेश के निवासी - अनुदान की शर्त के अनुसार

DSCR और Break-even: निर्माण अवधि (DCCO) के अनुसार Moratorium, औसत DSCR बैंक की अपेक्षा के अनुरूप

Sensitivity Analysis: Occupancy या ARR 10% कम होने पर भी लोन चुकाने की क्षमता

अनुदान गणना पत्रक: मान्य निवेश, अनुदान दर, अधिकतम सीमा, अतिरिक्त 5% (यदि लागू) और अपेक्षित प्राप्ति समय

अनुमतियों की स्थिति: भूमि डायवर्सन, भवन अनुमति, Fire NOC, प्रदूषण बोर्ड की CTE - जो प्राप्त हैं और जो प्रक्रिया में हैं

जोखिम और समाधान: सीज़नल मांग, निर्माण लागत बढ़ना, 3 वर्ष संचालन की शर्त, बीमा

आवेदन से पहले इन बातों का ध्यान रखें

श्रेणी सोच-समझकर चुनें: रु. 10 करोड़ से ऊपर की परियोजना में पूंजीगत अनुदान और निवेश प्रोत्साहन सहायता - दोनों की गणना करके देखें। सहायता ज़्यादा है, पर उसके साथ स्थानीय रोज़गार की बड़ी शर्त जुड़ी है।

कमरों की संख्या की शर्त पर नज़र रखें: डीलक्स के लिए 50 AC कमरे और स्टैंडर्ड होटल के लिए 25 कमरे - 1-2 कमरे कम होने से पूरी श्रेणी बदल सकती है।

संचालन शुरू होने की तारीख को कैलेंडर में दर्ज करें: 1 वर्ष की आवेदन सीमा चूकना सबसे आम और सबसे महँगी गलती है।

बिल और भुगतान बैंक के माध्यम से: नकद भुगतान वाला खर्च अनुदान की गणना में मान्य करवाना कठिन होता है।

दूरस्थ स्थल का लाभ: यदि आपकी साइट नए/दुर्गम पर्यटन स्थल पर है, तो विभाग से इसकी पुष्टि करवाएं - 5% अतिरिक्त अनुदान, आधा न्यूनतम निवेश और अधिकतम सीमा से मुक्ति बड़ा फायदा है।

ताज़ा स्थिति जाँचें: आवेदन से पहले मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से नीति की वर्तमान स्थिति और किसी संशोधन की जानकारी ज़रूर लें।

सारांश

मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2025 छोटे और बड़े - दोनों तरह के निवेशकों के लिए अच्छा अवसर है। रु. 5 लाख की एडवेंचर गतिविधि से लेकर रु. 100 करोड़ की अल्ट्रा मेगा परियोजना तक, हर स्तर पर अनुदान का प्रावधान है। सफलता की कुंजी है - सही श्रेणी का चुनाव, बैंकर-रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समय पर अनुमतियां और संचालन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर अनुदान आवेदन।

अस्वीकरण

यह लेख जन-जागरूकता के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की "पर्यटन नीति 2025" (आदेश क्रमांक एफ TD/2/0002/2025/33, दिनांक 18.02.2025) के आधार पर तैयार किया गया है। उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। अनुदान की अंतिम पात्रता, मान्य निवेश और शर्तें पर्यटन विभाग / मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा तय की जाएंगी तथा समय-समय पर संशोधित हो सकती हैं। बैंक लोन की शर्तें बैंक और शाखा के अनुसार अलग हो सकती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि अवश्य करें।

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