PMFME योजना का विस्तार: फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर 35% सब्सिडी, ₹10 लाख तक — पूरी जानकारी 2026

PMFME योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises – PMFME) केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की योजना है। यह 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य गाँव और कस्बों में चल रही छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को आधुनिक बनाना, नई यूनिट शुरू करवाना और उन्हें औपचारिक (formal) व्यवस्था में लाना है।

योजना 2020-21 से 2024-25 तक ₹10,000 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत हुई थी। इसके बाद इसे सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया। मंत्रालय ने 16वें वित्त आयोग की अवधि के अनुसार इसे 2026-31 तक, पाँच वर्ष और जारी रखने का प्रस्ताव दिया है।

[ नया विस्तार: यहाँ नई अवधि और आदेश की तारीख लिखें ]

योजना की अब तक की उपलब्धि

• 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी मिली
• लगभग 40% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं
• 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को सीड कैपिटल स्वीकृत
• ODOP (एक जिला एक उत्पाद) के तहत 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिलों में 137 उत्पाद शामिल

ये आँकड़े बताते हैं कि यह योजना ज़मीन पर काम कर रही है और छोटे उद्यमियों के लिए सबसे उपयोगी योजनाओं में से एक है।

किन कामों के लिए मिलती है सब्सिडी?

कोई भी फूड प्रोसेसिंग का काम, जैसे:

• आटा चक्की, दाल मिल, राइस मिल, पोहा मिल
• मसाला पिसाई और पैकिंग
• अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बा, जैम, सॉस
• बेकरी, बिस्किट, नमकीन, मिठाई
• तेल घानी / ऑयल मिल
• दूध से बने उत्पाद: पनीर, घी, खोवा
• फल-सब्ज़ी प्रोसेसिंग, जूस, ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग
• मिलेट (श्री अन्न) उत्पाद, गुड़ और खांडसारी

नई यूनिट शुरू करने और पुरानी यूनिट के विस्तार या आधुनिकीकरण (मशीन बदलना, पैकिंग, ब्रांडिंग) — दोनों के लिए आवेदन किया जा सकता है। ODOP उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सब्सिडी का स्वरूप

व्यक्तिगत यूनिट (Individual Enterprise):

• पात्र प्रोजेक्ट लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी
• अधिकतम सब्सिडी ₹10 लाख प्रति यूनिट
• लाभार्थी का अपना योगदान कम से कम 10%, बाकी बैंक लोन

FPO / SHG / सहकारी समिति (Common Infrastructure):

• 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, अधिकतम ₹3 करोड़

SHG सीड कैपिटल:

• फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हर SHG सदस्य को ₹40,000 तक, वर्किंग कैपिटल और छोटे उपकरणों के लिए

ब्रांडिंग और मार्केटिंग:

• पात्र समूहों को 50% तक अनुदान

सब्सिडी back-ended होती है। लोन मिलने के बाद बैंक इसे क्लेम करता है और सत्यापन के बाद यह आपके लोन खाते में जमा होकर लोन की रकम कम कर देती है।

सब्सिडी का हिसाब — उदाहरण

उदाहरण 1: प्रोजेक्ट लागत ₹20 लाख

• अपना योगदान (10%): ₹2,00,000
• बैंक लोन (90%): ₹18,00,000
• सब्सिडी (35%): ₹7,00,000
• सब्सिडी समायोजन के बाद प्रभावी लोन: ₹11,00,000

उदाहरण 2: प्रोजेक्ट लागत ₹30 लाख

• अपना योगदान (10%): ₹3,00,000
• बैंक लोन (90%): ₹27,00,000
• सब्सिडी (35% = ₹10.50 लाख, पर अधिकतम सीमा ₹10 लाख): ₹10,00,000
• सब्सिडी समायोजन के बाद प्रभावी लोन: ₹17,00,000

ध्यान दें: ₹28.57 लाख से अधिक की प्रोजेक्ट लागत पर सब्सिडी ₹10 लाख पर ही रुक जाती है। इसलिए प्रोजेक्ट का आकार सोच-समझकर तय करें।

पात्रता

• आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष
• कम से कम 8वीं पास
• एक परिवार (पति, पत्नी और बच्चे) से केवल एक व्यक्ति को लाभ
• प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आवेदक का स्वामित्व हो
• प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 10% अपनी ओर से लगाने की क्षमता
• बैंक लोन के लिए अच्छा CIBIL स्कोर

ज़रूरी दस्तावेज़

• आधार कार्ड, PAN कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो
• 8वीं पास का प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक और पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट
• Udyam रजिस्ट्रेशन, FSSAI लाइसेंस, GST (जहाँ लागू हो)
• यूनिट की जगह के कागज़: स्वयं की ज़मीन के दस्तावेज़ या किरायानामा
• मशीनरी के कोटेशन
• विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR)
• जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए, यदि लागू)
• पुरानी यूनिट हो तो पिछले वर्षों का ITR और बिक्री का रिकॉर्ड

आवेदन की प्रक्रिया

• Step 1: pmfme.mofpi.gov.in पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें
• Step 2: लॉगिन करके आवेदक की श्रेणी चुनें — व्यक्तिगत, SHG, FPO या सहकारी समिति
• Step 3: व्यक्तिगत विवरण, शिक्षा, व्यवसाय और प्रोजेक्ट की जानकारी भरें
• Step 4: प्रोजेक्ट लागत, अपना योगदान, लोन और सब्सिडी का विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें
• Step 5: लोन देने वाला बैंक और शाखा चुनें, घोषणा स्वीकार कर आवेदन सबमिट करें
• Step 6: जिले के District Resource Person (DRP) सत्यापन करते हैं, फिर आवेदन जिला और राज्य स्तर से बैंक को भेजा जाता है
• Step 7: बैंक लोन स्वीकृत और वितरित करता है, फिर सब्सिडी क्लेम की जाती है

सबसे ज़रूरी बात: बैंक-योग्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट

PMFME में सब्सिडी तभी मिलती है जब बैंक लोन स्वीकृत करे। और बैंक लोन तभी देता है जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट मज़बूत हो। ज़्यादातर आवेदन इसी स्तर पर अटकते या लौटाए जाते हैं।

एक अच्छी DPR में ये बातें साफ होनी चाहिए:

• मशीनरी, शेड और अन्य खर्च का सही हिसाब, कोटेशन के साथ
• कच्चे माल की उपलब्धता और खरीद का स्रोत
• बाज़ार और बिक्री की योजना: किसे, कहाँ, किस दाम पर बेचेंगे
• 5 से 7 साल का आय-व्यय अनुमान
• DSCR, ब्रेक-ईवन और लोन चुकाने की क्षमता
• वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत का यथार्थवादी आकलन

कमज़ोर या कॉपी-पेस्ट रिपोर्ट से बैंक क्वेरी लगाता है, समय निकल जाता है और कई बार योजना की अवधि ही समाप्त हो जाती है।

व्यावहारिक सुझाव

• आवेदन जल्दी करें — योजना की अवधि सीमित है और प्रक्रिया में 2 से 4 महीने लग सकते हैं
• बैंक का चुनाव सोच-समझकर करें; पहले शाखा प्रबंधक से बात कर लें
• मशीनरी के कोटेशन GST-पंजीकृत सप्लायर से ही लें
• FSSAI और Udyam रजिस्ट्रेशन पहले से करवा लें
• सब्सिडी की गणना में ₹10 लाख की अधिकतम सीमा का ध्यान रखें
• यूनिट लगने के बाद बिक्री का रिकॉर्ड और GST रिटर्न नियमित रखें

सारांश

PMFME योजना छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के लिए सबसे उपयोगी सरकारी योजनाओं में से एक है। 35% सब्सिडी, अधिकतम ₹10 लाख, और सिर्फ 10% अपना योगदान — यह एक बड़ा अवसर है। लेकिन सफलता का आधार है सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूरे दस्तावेज़ और समय पर आवेदन।

अस्वीकरण

यह लेख जन-जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना की अवधि, पात्रता और सब्सिडी की शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in और अपने जिले के उद्योग विभाग से नवीनतम जानकारी अवश्य जाँच

Hashtags

ये भी पढ़ें